काठमाडौं । पशुपन्छीको जथाभावी वध गर्ने र गुणस्तरहीन मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ आज (मंसिर १) देखि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा लागू भएसँगै मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशु वधशाला स्थापना गर्न तथा मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। सडक, पसलअगाडि वा अन्य अव्यवस्थित स्थानमा जथाभावी पशुपन्छी वध गर्नसमेत पाइने छैन।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार खुद्रा मासु व्यवसायीले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा पशुपन्छी वध गराएर स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रमाणीकरणपछि आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन्।
उनका अनुसार ऐनको उद्देश्य साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नु नभई मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउनु हो। व्यवसायीले दुई–चारवटा खसीबोका वध गर्न चाहे पनि तोकिएको वधस्थलमा लगेर परीक्षण गराउन र छाप लगाएर बिक्री गर्न पाउनेछन्।
ऐनले एउटा पशुको मासुमा अर्को पशुको मासु मिसाएर बिक्री गर्न तथा मासुको तौल बढाउन वा स्वाद र गुणस्तर परिवर्तन हुने गरी बाह्य पदार्थ मिसाउन रोक लगाएको छ। बिरामी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री–वितरण गर्न पनि पाइने छैन।
अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे मासु निरीक्षकले तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन्। विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि उपत्यकामा २ सय ४० जना मासु निरीक्षक परिचालनको तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, १२ वटा कार्यदल गठन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय र अनुगमनको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
पहिलो चरणमा काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
विभागका अनुसार उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा मासु सुपरिवेक्षक नियुक्त गरी तोकिएका वधस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि एक सातादेखि १० दिनभित्र सबै पालिकामा मासु परीक्षणको व्यवस्था सुरु गर्ने लक्ष्य छ।
सरकारले पहिलो चरणमा व्यवसायीलाई सचेत गराउने, आवश्यक पूर्वाधार सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ। पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायीमाथि भने कानुनी कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।