Tuesday, 17 November 2026
Suryodaya Online
१ मंसिर २०८३, मंगलबार
विज्ञापन

किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धमा जबरजस्ती करणीको कानुन फेरिने

Suryodaya Online TV

काठमाडौं । सरकारले किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्धमा रहेर आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको कसुरभन्दा फरक रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिन्छ । तर प्रस्तावित संशोधनले विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको अवस्थामा केही फरक व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

मस्यौदामा उमेरको अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा करणी भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव छ ।

अधिवक्ता दिदृक्षा सिंहले विद्यमान कानुनले यौन शोषण र समान उमेरका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई छुट्याउन नसकेको बताएकी छन् । उनका अनुसार यही कारण प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीसमेत जबरजस्ती करणी, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता गम्भीर कसुरमा मुछिने गरेका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र : नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा उनले प्रस्तावित व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले दुवै किशोरकिशोरी कम्तीमा १४ वर्ष पुगेका र उमेरको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएको अवस्थामा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगर्न सुझाव दिइन् । तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग भएका घटनालाई भने यस्तो छुटबाट बाहिर राखेर कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विधेयकले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई समेत विस्तार गर्न खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको सहमतिलाई वास्तविक मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा दिइएको सहमतिलाई पनि मान्यता नदिने प्रस्ताव छ ।

तर एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको परिभाषा अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले रक्सी, लागूऔषध वा अन्य नशालु पदार्थको प्रयोगबाट व्यक्ति असामान्य अवस्थामा पुगेको विषयलाई पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए ।

उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बालिका तथा युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पेय पदार्थमा औषधि वा नशालु पदार्थ मिसाएर खुवाइएको अवस्थासमेत कानुनी परिभाषामा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।

मस्यौदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नेछ ।

त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबरजस्ती करणी गरेमा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि थप सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । नयाँ दफा २१९क थप गरी पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो कसुरमा पीडित पत्नीको निवेदन परे अदालतले उनलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न पतिलाई आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।

पति–पत्नीलाई एउटै घरमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था मिलाउन र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

☷ write your comment

0/1000

🔒 Your information is secure and private