काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै सञ्चालन भइरहेको सेवा बाँकी स्थानीय तहमा पनि सुरु गर्न सरकारले तयारी अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समेटिएको भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि जग्गासम्बन्धी सामान्य कामका लागि नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यस व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने अवसरसमेत दिनेछ। केन्द्रमा सीमित भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सरकारी सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।