काठमाडौं, १६ कात्तिक। सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतमध्ये तीन जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइकै क्रममा रोकिएको छ। मलेसिया, साउदी अरब र जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइबाट अघि बढ्न नसकेका हुन्।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलमाथि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन तथा स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको लगायतका गम्भीर उजुरी परेका थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यस्तै, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारमाथि विवाहेत्तर सम्बन्ध, महिला हिंसा, यातना, धम्की तथा आत्महत्या गर्न दबाब दिएको लगायतका आरोप लागेका थिए। जर्मनीबाट हिरासतमा राखेर नेपाल फर्काइएको विषय र प्रहरी बढुवाका क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसमेत उनीमाथि उठेको थियो। यी दुवै प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले गत २८ असोजमा अस्वीकृत गरेको थियो।
जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने सोमबार आफैँले फिर्ता लिएका छन्। जापानमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), परिवारको बसोबास, घरजग्गा तथा लगानी रहेको विषयले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेको थियो। समितिले जापान सरकारसँग समेत थप विवरण मागेर उनको पृष्ठभूमिबारे जानकारी लिने प्रयास गरेको थियो। तर, उठेका प्रश्नको ठोस जवाफ दिन नसकेपछि थापाले नाम फिर्ता लिएका हुन्।
सरकारले यसपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोट गरेको दाबी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राजदूत पदका लागि ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएका थिए। दोहोरिएका तथा अपूरा आवेदन हटाएपछि तीन हजारभन्दा बढी आवेदन छनोट प्रक्रियामा समावेश भएका थिए। विभिन्न चरणको छनोटपछि करिब एक सय जनाको नाम अन्तिम सूचीमा राखिएको थियो।
त्यसपछि शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर, लामो छनोट प्रक्रिया पार गरेर सिफारिस भएका उम्मेदवारमध्ये तीन जनामाथि संसदीय सुनुवाइकै क्रममा कैफियत देखिएको हो।
यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरासहित १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ।
जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झाको नामसमेत अनुमोदन भएको थियो।
संविधानको धारा २९२ मा राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको योग्यता, पृष्ठभूमि र नैतिक आचरणबारे अध्ययन गरी अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार राख्छ।
यस घटनाले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको सिफारिसलाई औपचारिकता दिने निकाय मात्र नभई विवादित तथा अयोग्य उम्मेदवारको नियुक्ति रोक्न सक्ने संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको सन्देश दिएको छ। विशेषगरी सरकारकै सिफारिसमा आएका उम्मेदवारलाई सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको समितिले समेत अस्वीकार गर्नुले संसदीय निगरानी र जवाफदेहिताको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ।