गौरी गौतम
नेपाली राजनीति, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक वृत्तमा हालैका दिनहरूमा एउटा नामले गहिरो तरंग पैदा गरेको छ— इनम सापकोटा। ३१ वर्षीय यी युवकको पक्राउ र त्यसपछिका सिलसिलेवार खुलासाहरूले नेपालको राज्य प्रणालीभित्र जरा गाडेको अनौपचारिक शक्ति केन्द्र, सेटिङतन्त्र र बिचौलियाको जालोलाई छताछुल्ला पारेको छ। यो कुनै सामान्य आपराधिक घटना मात्र होइन, बल्कि यसले राज्यका प्रमुख अंगहरू कसरी केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र प्रभावमा सञ्चालित हुँदारहेछन् भन्ने यथार्थलाई बाहिर ल्याएको छ। प्रस्तुत लेखमा यस प्रकरणका विभिन्न पाटोहरू, यसले राज्यका निकायमा पारेको प्रभाव र यसबाट लिनुपर्ने पाठहरूको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ।
केही समयअघिसम्म सामान्य सार्वजनिक पहिचान र पृष्ठभूमि भएका इनम सापकोटाको नाम एकाएक तब चर्चामा आयो जब प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल फोनको फरेन्सिक जाँच र कल डिटेल विश्लेषण गर्यो। विशेष ब्युरोको टोलीले शंकास्पद गतिविधि र बारम्बारको सम्पर्कका आधारमा उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लियो।
प्रारम्भिक चरणमा उनी साधारण व्यक्तिझैँ देखिए पनि अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा उनको पहुँच राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसम्म फैलिएको पाइएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानले उनलाई न्यायालयका फैसला प्रभावित पार्ने, सुरक्षा निकायका सरुवा-बढुवामा मोलतोल गर्ने तथा नीतिगत निर्णयमा मध्यस्थता (Intermediary) खेल्ने एक प्रमुख पात्रको रूपमा उभ्याएको छ। यस घटनाले ३१ वर्षको एक युवा कसरी राज्यका अतिसंवेदनशील निकायहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने स्थानसम्म पुग्यो भन्ने विषयले चौतर्फी चासो र चिन्ता बढाएको छ।
इनम सापकोटा प्रकरणको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा यसले राज्यका तीन वटै महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूमा प्रश्न उठाएको छ:
- न्यायिक क्षेत्रमा अनधिकृत हस्तक्षेप: अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएका ह्वाट्सएप च्याट र संवादहरूले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूसँग सापकोटाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद रहेको देखाएका छन्। विशेष अदालतबाट थुनामा पठाइएका व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटाउन वा मुद्दाको प्रकृति फेर्न गरिएको भनिएको कुराकानी र सन्देशहरूले न्यायपालिकाको पवित्रतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि यस किसिमका चलखेलले आम नागरिकको न्यायालयप्रतिको आस्था डगमगाएको छ।
- सुरक्षा र प्रशासनिक निकायभित्रको तरङ्ग: सापकोटाको फोन रेकर्ड र डिजिटल प्रमाणहरूमा प्रहरीका उच्च अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा विभिन्न दलका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। सुरक्षा निकायका पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रियादेखि सरुवा-बढुवासम्ममा बिचौलियाहरूको प्रभाव हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रशासनिक सुशासनको खिल्ली उडाएको छ।
- कारागार र आर्थिक अपराधको कनेक्सन: नक्खु कारागारमा रहेका र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा रहेका ठूला व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूलीसँग पनि उनको बाक्लो सम्पर्क रहेको भेटिएको छ। यसले राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पार्न कतिसम्मको जालो बुनिएको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ।
सापकोटाको ट्राभल हिस्ट्री र पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै शंकास्पद र रहस्यमय देखिएको छ। पछिल्लो समय उनको पासपोर्टको म्याद सकिए पनि उनले पटक-पटक भारत र जर्मनी जस्ता देशहरूमा आउजाउ गरेको अभिलेख भेटिएको छ। कतिपय अवस्थामा नागरिकता प्रयोग गरेर सिमाना पार गर्ने र विभिन्न दातृ निकाय वा विदेशी दूतावासहरूसँग आफ्नो परिचय फेरी प्रभाव जमाउने गरेको विषयले सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई समेत चकित बनाएको छ। यसले देशको अध्यागमन र सुरक्षा जाँच प्रणालीमा रहेका सुरक्षा छिद्रहरूलाई छताछुल्ला पारेको छ।
यो प्रकरण सतहमा आएपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि ठूलो हलचल मच्चिएको छ। सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरू, विभिन्न दलका सांसदहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवहरूसम्म यो प्रकरणको जालो जोडिएको चर्चाले राजनीतिक दलहरूभित्र आरोप-प्रत्यारोपको शृङ्खला चलेको छ। कतिपय संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै खण्डन जारी गरेका छन् भने कतिपयले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
यद्यपि, प्रहरी संगठनभित्रबाटै अनुसन्धानका गोप्य कागजात र फरेन्सिक रिपोर्टहरू बाहिरिनुले अनुसन्धानको व्यावसायिकता र गोपनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्नुको साटो तथ्यमा आधारित रहेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु अपरिहार्य हुन्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणलाई कुनै एक व्यक्तिको सनसनीखेज अपराध वा स्क्यान्डलको रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। यो हाम्रो समग्र शासकीय प्रणालीको एक्स-रे हो, जसले रोग कहाँ छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यसबाट पाठ सिकेर सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरू यसप्रकार छन्:
- न्यायपालिकाको शुद्धीकरण: न्याय सम्पादन गर्ने उच्च पदमा बस्नेहरूले कुनै पनि बिचौलिया वा बाह्य दबाबबाट मुक्त भई काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। शंकास्पद संवाद वा भेटघाटमा संलग्न देखिएका जो सुकैलाई निष्पक्ष छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
- प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: सरुवा, बढुवा र खरिद प्रक्रियामा हुने राजनीतिक भागबण्डा र बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ। योग्यता, क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा मात्र प्रशासनिक नियुक्तिहरू हुनुपर्छ।
- डिजिटल फरेन्सिक र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारिता: आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने आर्थिक अपराध र सेटिङतन्त्रलाई तोड्न राज्यका अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउनुपर्छ।
- कानूनको पालना (Rule of Law): ‘जो सुकै शक्तिशाली होस्, कानुनभन्दा माथि ਕੋઈ हुन्न’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै निष्पक्ष रूपमा दोषीलाई सजाय र निर्दोषलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
इतिहासका हरेक संकट र यस्ता प्रकरणहरूले देशलाई सुधार्ने नयाँ अवसर पनि दिएका हुन्छन्। यो घटना राज्यका निकायहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि एक गतिलो पाठ बन्न सक्नुुपर्छ। यदि अहिले पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा यसलाई दबाउने वा सामान्य रूपमा लिने काम गरियो भने भोलिका दिनमा राज्यका संस्थाहरू झन् कमजोर बन्दै जानेछन् र आम नागरिकको राज्यप्रति बाँकी रहेको भरोसा पनि पूर्ण रूपमा टुट्नेछ। तसर्थ, यस प्रकरणको जरोसम्म पुगेर निष्पक्ष छानबिन गरिनु र संलग्नहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।