काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्रहरेक नागरिकले विपद् पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनप्राधिकरणले बिहीवार आयोजना गरेको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रियकार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिमपूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताउनुभएको हो ।
नेपालमा पनि एक तिहाई जनसंख्यामाप्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दैउहाँले आगामी ५ वर्षभित्र सबैमा पूर्वसूचना पुराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपाल बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिममा रहेकाले सबैका लागिपूर्वसूचना प्राणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पनरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विशेष गरेर थामे, रसुवा र हुम्लाको तील गाउँमा भएकाघटनाका प्रकृति भिन्नभिन्न भएकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेरती क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेम जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीयसंयोजक हाना सिंगर हाम्डाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास संयुक्त राष्ट्रसंघकोपनि प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले यसबारे संघ बाहिरका निकायहरुसँगमिलेर पनि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीकोविकास कुनै परियोजना नभएको बताउँदै अब संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ बाटोभएको बताउनु भयो । सरकारलाई पूर्वसूचनामा सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्ने र सबैलेविपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
सबैका लागि पूर्वसूचनाभित्र पूर्वचेतावनी प्रणालीका चार आधारभुत स्तम्भहरू समावेश छन् । विपद् जोखिमको ज्ञान, अवलोकनतथा निगरानी र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण र सञ्चार र तयारी र प्रतिकार्यरहेका छन् ।
यसमा जोखिम डेटा सङ्कलन र जोखिमको जानकारी लिने, जोखिम बुझाइ सुधारगर्न खतरा र जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,जोखिम अनुगमन र पूर्व चेतावनीप्रणालीको विकास गर्ने, जोखिम जानकारी सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय र सामुदायिक प्रतिकार्यक्षमता निर्माण गर्ने कामहरु पर्दछन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली नेपालमाअधिकांश जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनप्रभावकारी छ । संयुक्त राष्ट्र संघकामहासचिवले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीयसंरचना महासन्धिको २७ औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र “सबैलाई पूर्वसूचना प्रणाली” स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गर्र्नुभएको थियो ।
“सबैकालागि पूर्वसूचना”– सन् २०२७ सम्म विश्वका प्रत्येक व्यक्ति बहुप्रकोपमाआधारित पूर्वसूचना प्रणालीद्वारा सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्न बनाइएको एकविश्वव्यापी पहल हो । विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीप्रभावकारी र मितव्यवी हुने भएतापनि संयुक्त राष्ट्र संघकाअनुसार विश्वका एक तिहाईजनसंख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्व सूचनाप्रणालीबाट वञ्चित छन् ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल “सबैलाई पूर्वसूचना“अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० ओटा देशहरू छनोट भई, सबैलाईपूर्व सूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकोनेतृत्वमा प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा क्षेत्रगत विभिन्न परामर्श गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।
