विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले २० वर्षका लागि अघि बढाएको फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अदालतमा विवादित बनेपछि नगरको दीर्घकालीन योजना अन्योलमा परेको छ । नयाँ सेवा प्रदायक छनोट हुन नसक्दा महानगरले पुरानै तीन संस्थालाई थप तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।
महानगरले गत चैत ६ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा २० वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, ललितपुरस्थित नेप्सेम्याक सेवा प्रालिको मात्रै प्रस्ताव परेपछि प्रतिस्पर्धा नभएको र कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै महानगरले जेठ ११ गते ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्पनी असार ८ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । त्यसयता मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार मुद्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ भने दुई पटक महानगरपालिकाका कानुन व्यवसायीको मागमा पेसी स्थगित भएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले बताए । मुद्दाको निकासपछि मात्रै नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ ।
यसबीच महानगरले पुरानै तीन निजी संस्थाको सम्झौता माघ मसान्तसम्म थप गरेको छ । तर, थपिएको अवधि सकिएपछि फोहोर व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।
दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने महानगरको योजना फोहोरबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन, पुनः प्रयोगयोग्य वस्तु छुट्याउने र आधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने रहेको छ । ठेक्का विवादका कारण यी योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्री आर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस प्रालिका निर्देशक उमेश कटुवालले तीन महिनाको म्यादले डम्पिङ साइट व्यवस्थापनमा थप लगानी गर्न कठिन भएको बताए । उनका अनुसार साइटको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक करिब नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । बाटो निर्माण, खाल्डो खन्ने र पुर्ने काममा कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उनले बताए ।
म्याद छोटो हुँदा कर्मचारी र मजदुरसमेत अन्योलमा रहेको कटुवालको भनाइ छ । माघ मसान्तसम्म पनि अदालतको विवाद नटुंगिए फोहोर व्यवस्थापन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा महानगरसँग स्पष्ट योजना छैन ।