Wednesday, 18 November 2026
Suryodaya Online
२ मंसिर २०८३, बुधबार
विज्ञापन

१६७ रोपनी जग्गा लिएर सात वर्षसम्म अस्पताल बनाएन सरकार, अनसनपछि सहमति

Suryodaya Online TV

विराटनगर । अस्पताल निर्माणका लागि १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएको सात वर्ष बित्दा पनि आयोजना अघि नबढेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका ओखलढुंगाका स्थानीयले अन्ततः कोशी प्रदेश सरकारसँग लिखित सहमति गरेका छन्। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ टोक्सेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै विराटनगरमा आमरण अनसन बसेका जग्गादाता पाँचबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गर्न तयार भएका हुन्।

प्रदेश सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मंगलबार अनसन तोडिएको हो। तर, स्थानीयले सरकारलाई मंसिरभित्रै प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउन समयसीमा दिएका छन्। सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आमरण अनसन बस्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि अनसन सुरु गरेका स्थानीयसँग मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले वार्ता गरेका थिए। मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा मन्त्री पराजुली र संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदी साक्षी बसेका छन्।

सरकारले अस्पतालका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गाको प्राविधिक निरीक्षण गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नामसारी गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको छ। ईआईएका लागि मंसिरभित्र स्रोत व्यवस्थापन गरी चालु आर्थिक वर्षमै प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

जग्गा निरीक्षण र वातावरणीय अध्ययन पूरा भएपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यसले तत्कालै भवन निर्माण सुरु हुने भने सुनिश्चित गर्दैन। त्यसैले स्थानीयले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको व्यवहार हेर्ने बताएका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानाले लामो समयसम्म आश्वासन मात्रै पाएकाले यसपटक लिखित सहमतिलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने बताए। जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमले आफूहरूको उद्देश्य जग्गा फिर्ता लिनु नभई अस्पताल निर्माण गराउनु रहेको बताए।

टोक्सेलमा १५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल र मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारका पालामा अघि सारिएको थियो। तत्कालीन प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्का र गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईको पहलमा अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो।

अस्पताल बन्ने आशामा ३२ जना स्थानीयले तीन बाली खेती हुने १६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका थिए। २०७७ जेठ १६ गते मालपोत कार्यालयमार्फत रजिस्ट्रेसन पारित गरी जग्गा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

जग्गा प्राप्त गरेपछि सरकारले निर्माणको काम अघि बढाउन सकेन। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा नामसारी हुन सकेको छैन। अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

स्थानीयका अनुसार जग्गा सम्याउन मात्रै १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। त्यसपछि घेराबेरा, भवन निर्माण र अन्य पूर्वाधारको काम अघि बढेन। सात वर्षअघिको लागत अनुमान अहिले बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने उनीहरूको आकलन छ।

स्थानीयले अस्पताल निर्माण भएपछि ओखलढुंगासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्। अहिले सामान्य उपचारका लागि समेत लामो दूरी पार गर्नुपर्ने र जटिल समस्या देखिए काठमाडौं वा विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय शारदाप्रसाद गौतमले बताए।

अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत मतदान बहिष्कार गरेका थिए। मानेभञ्ज्याङ–७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्ले मतदान केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए।

स्थानीयले पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। गत कात्तिक १७ गते संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। माग सम्बोधन नभए कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका उनीहरू सुनुवाइ नभएपछि विराटनगर आएर अनसनमा बसेका थिए।

सात वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अस्पतालको एउटा भवनसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा अहिले भएको सहमतिले आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन्। अब प्रदेश सरकारले तोकिएको समयभित्र सहमतिअनुसारका काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा उनीहरूको चासो छ।

विज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

☷ write your comment

0/1000

🔒 Your information is secure and private