काठमाडौं, २१ कात्तिक । सरकारसँग छबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नौ दिनदेखि जारी अनशन अन्त्य गरेका छन्।
सरकार र डा. केसीबीच शनिबार बिहान सहमति भएको हो। रातभर चलेको वार्तापछि सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिको रोहबरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा. जगदीश अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रहेका थिए।
सहमतिअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सिट निर्धारण, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थप गरिएको एमबीबीएस सिटको छानबिन, विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन र विभिन्न जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८३ असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने र सिट संख्या निर्धारण गर्ने सहमति गरेको छ।
नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्मी मेडिकल कलेज) मा एमबीबीएस सिट थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति वा सिट थप गर्दा मापदण्डविपरीत काम भएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
सहमतिमा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। यसका लागि डा. केसीले दिएका सुझावलाई आधार बनाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसअघि डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा पनि अक्षरशः पालना गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
छबुँदे सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संयुक्त कार्यदलसमेत गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव रहनेछन्। डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी हुनेछन्। सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा रहनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्ने सहमति भएको छ।
सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजन तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिने भएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
यी सहमतिपछि डा. केसीले २०८३ कात्तिक २१ गतेदेखि जारी सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गरेका छन् ।