काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी संगठनमा करिब तीन दशकअघिको एउटा विवादास्पद घटना पुनः चर्चामा आएको छ। सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ।
बुधबार १८ कात्तिक २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका थिए।
सरकारको यो निर्णयले २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पहलमा बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ।
३० वर्षपछि प्रहरी संगठनमा दोहोरिएको घटना
२०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेका थिए। २२ चैत २०५३ मा भएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला ठूलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो।
नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालित निकाय भएकाले खरेललाई एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गर्ने निर्णयको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको थियो।
खरेलले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय आएपछि उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। त्यसपछि ध्रुवबहादुर प्रधान प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।करिब ३० वर्षपछि अहिले सरकारले पनि बहालवाला आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर अर्का प्रहरी अधिकारीलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको छ। त्यसैले वर्तमान निर्णय र २०५३ सालको घटनाबीच समानता खोज्न थालिएको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद विवादपछि नेतृत्व परिवर्तन
यसपटक प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय आउनुअघि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयले विवादको रूप लिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको रातोपाटीको समाचारमा उल्लेख छ। विवाद चर्किँदै जाँदा प्रहरी संगठनभित्रसमेत अन्तर्विरोध देखिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
आखिर को हुन् नयाँ आईजीपी डा. मनोज केसी ?
डा. मनोज केसी अपराध अनुसन्धान, संगठित अपराध नियन्त्रण, प्रहरी प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा काम गरेको अनुभव भएका प्रहरी अधिकारी हुन्। विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा उनको भूमिकाले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा ल्याएको थियो।
केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरिएको प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो। उक्त अनुसन्धानमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
यस प्रकरणले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको थियो। उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको यस घटनाको अनुसन्धानले केसीलाई प्रभावशाली अनुसन्धानकर्मी प्रहरी अधिकारीका रूपमा परिचित गराएको थियो।
रोचक पक्ष के छ भने, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमा केसीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो भने त्यससम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा हाल सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका दानबहादुर कार्कीको पनि भूमिका रहेको थियो।
सीआईबीमा रहेर गरेका चर्चित अनुसन्धान
केसीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा रहँदा विभिन्न जटिल आर्थिक तथा संगठित अपराधको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए।
उनको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएका प्रमुख प्रकरणमा पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने नक्कली हवाई उद्धार अर्थात् फेक रेस्क्यु ठगी, स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ठगी तथा अनियमितता, धितोपत्र तथा बिमा क्षेत्रका ठगी, क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनाका विषय रहेका छन्।
विशेषगरी पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी गरिने नक्कली उद्धार र त्यससँग जोडिएको आर्थिक ठगीको अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छविसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको थियो।
वित्तीय अपराध, प्रविधिमा आधारित ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धानमा काम गरेको अनुभव केसीको व्यावसायिक यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।
प्रहरी सेवामा प्रवेशदेखि आईजीपीसम्मको यात्रा
केसी २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदबाट नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। नयाँ आईजीपी केसी र पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्की एउटै ब्याची हुन्। दुवैले एकै दिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
उनको बढुवा यात्रा यस प्रकार रहेको छ :
- २८ चैत २०५४ – प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)
- २६ मंसिर २०६६ – प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)
- १९ साउन २०७४ – प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)
- ३ साउन २०७९ – प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)
- १३ जेठ २०८१ – प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)
- ११ वैशाख २०८२ – प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)
- १८ कात्तिक २०८३ – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)
एआईजीमा बढुवा हुँदा केसी वरीयताक्रममा तेस्रो नम्बरमा थिए। दानबहादुर कार्की पहिलो र राजन अधिकारी दोस्रो नम्बरमा थिए। सरकारले दोस्रो नम्बरका अधिकारीलाई समेत पछि पार्दै तेस्रो वरीयतामा रहेका केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो।
शैक्षिक योग्यता र प्रहरी शिक्षामा योगदान
डा. केसीको शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि उल्लेखनीय छ। उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका छन्। सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र जनप्रशासनमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको प्रहरी स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकका रूपमा उनले काम गरेका थिए। प्रहरी एकेडेमीमा रहँदा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएका थिए।
प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिक शिक्षा, अनुसन्धान र नेतृत्व विकासलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा उनको भूमिका रहेको छ।
उनले प्रहरी प्रशासन, द्वन्द्व रूपान्तरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित दुई पुस्तकसमेत लेखेका छन्। तीमध्ये Enhancing Pushing Nepal र Identify Effective Measures to Combat Organized Crime in Post Conflict Kathmandu उल्लेख छन्।
प्रहरी संगठनका विभिन्न निकायको नेतृत्व अनुभव
केसीले नेपाल प्रहरीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा काम गरेको अनुभव हासिल गरेका छन्। उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायत विभिन्न कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
एसएसपी हुँदा उनी अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा कार्यरत थिए।
डीआईजी हुँदा विशेष ब्यूरो र प्रहरी एकेडेमीमा काम गरेका उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विदेशी भाषामा दख्खल
केसीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा काम गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति स्थापना र द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभवसमेत उनीसँग छ।
उनी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामा समेत दख्खल राख्छन्। यसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यअनुभव र व्यावसायिक क्षमतालाई थप फराकिलो बनाएको छ।
नयाँ आईजीपीसामु चुनौतीको चाङ
लामो समय अपराध अनुसन्धान र प्रहरी प्रशासनमा काम गरेका केसी अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्। तर उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा चर्चित अपराधको अनुसन्धानमा सीमित रहने छैन।
प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिकता, निष्पक्षता र अनुशासन कायम राख्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संगठनलाई मुक्त राख्ने, अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने चुनौती उनीसामु छन्।
त्यस्तै, प्रहरी संगठनभित्र देखिने आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन, सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासन तथा अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त वातावरण निर्माण गर्नु पनि उनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ।
विशेषगरी निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद विवादपछि नेतृत्व परिवर्तन भएको सन्दर्भमा प्रहरी संगठनको संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्नु उनको पहिलो प्राथमिकतामध्ये एक हुन सक्छ।
अपराध अनुसन्धानमा हासिल गरेको अनुभव, शैक्षिक योग्यता र प्रशासनिक दक्षतालाई उनले संगठन सुधारमा कसरी उपयोग गर्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ। ३० वर्षपछि पुनः बहालवाला आईजीपी हटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको यो घटनाले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत स्थायित्वबारे पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।