काठमाडौं । सरकारले सडक पूर्वाधार सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न पनि सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने नानो फर्टिलाइजर र बायोस्टिमुलेन्टसहित व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ ।
बैठकले टर्कीको आन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले आपसी बाँडफाँडका लागि निवेदन दिनुपर्ने समय २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र बाँडफाँडसम्बन्धी कारबाही टुङ्ग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले सडक पूर्वाधार विकास, पुनर्बिमा क्षेत्रको लगानी, कृषि सामग्रीको नियमन, भूमि व्यवस्थापन तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेटेका छन् ।