काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सोमबार जारी २ वटा अध्यादेशविरुद्ध दायर गर्न खोजिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइ दिएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ सोमबार जारी भएका अध्यादेश खारेजका लागि आवश्यक (अन्तिम) आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता नहुने भन्दै अधिवक्ता हरिजनको रिट दर्ता नगरी फिर्ता पठाइदिएको हो । रिट दर्ता नगरे पनि दरपीठ भने गरिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता नहुने भन्दै फाँटबाटै फर्काइएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले यसअघि नै अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै रिट (निवेदन) दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबारको मन्त्रिपषिद बैठकको निर्णयानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी २ छुट्टा छुट्टै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी जारी गरेकी थिइन् ।
ती अध्यादेशका विषयमा सत्तारुढ नेकपासहित विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत विरोध जनाइरहेका छन् । संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारलाई दवाव दिने निर्णय गरेको छ ।
