नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ ।
मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रश्तावलाई संविधान विपरित रहेको बताएको हो ।
काँग्रेसले नेपालको संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा धेरै राम्रा कुराहरु समावेश भएपनि ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको बताउनु भयो । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले ट्रेड युनियनमा कतै खराबी भएमा सच्याउनुपर्ने तर खारेज गर्ने भन्नेकुरा मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै टे«ेड युनियनहरु कानूनअनुसार विधिवत् रुपमा नै सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो ।
सरकारका संरचनामा दर्ता भएर ट्रेड युनियन संचालन भएको भन्दै उहाँले कानुन विपरित भएमा सरकारले किन स्वीकृत दिएको ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भयो । संविधान, कानूनअनुसार भएका कारण नै ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित संस्थाहरु लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले दलिय ट्रेड युनियनका नाममा सरकार समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै संकुचित गर्नतर्फ लागेको उहाँको आरोप छ । उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै सरकार कटौती गर्नतिर लागेको बताउनु भयो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत विपरित भएको दाबी गरेको छ ।
यस्ता कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने, सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउने तथा कार्यस्थल लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने ट्रेड युनियन काँग्रेसले जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन काँग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्युनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकासन–प्रशारण गर्ने नीतिलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
