अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको जग बसाल्ने र युवा पुस्तामा आशा जगाउने दाबी गर्नुभएको छ ।
सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोस्ट–बजेट’ छलफलमा बोल्दै डा. वाग्लेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । डा. वाग्लेले भर्खरै अध्ययन सकेका युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रित रहेको बताउनु भयो ।
१० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुटलाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको संज्ञा दिँदै उहाँले यसबाट बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर वचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
दशौँ हजार नेपाली व्यवसायीहरू पुरानो कर बक्यौताको समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुवात (रिजुविनेट) गर्न सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सेयर सर्वसाधारणलाई सुम्पने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुदृढ बनाउने र नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी) एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को पूर्णपुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ । यी कामहरू यसै वर्ष सम्पन्न गरेर देखाउने उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । परम्परागत ऋणका स्रोतहरूमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ मार्फत ठूला पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाइने उहाँको भनाइ छ ।
यसका लागि अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्डहरू जारी गरिनेछ । विदेशी विनिमयको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘हेजिङ’ नीति र सोभरेन वेल्थ फन्डको मोडलमा रणनीतिक लगानी गरिने योजना रहेको समेत बताउनु भयो ।
विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने तर यसको भार उपभोक्तामा पर्न नदिने गरी विकल्पहरू खोजिएको डा. वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । साउन १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने वा विपन्नका लागि निःशुल्क युनिटको सीमा बढाएर उपभोक्तालाई राहत दिइने उहाँको तर्क छ ।
विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका सवारीको मूल्य घट्ने र सडक निर्माण दस्तुर आधा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विलासी ईभीको हकमा भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको सन्तुलन मिलाउन र प्रगतिशील करको सिद्धान्तअनुसार कर निर्धारण गरिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
बजेटले सामाजिक न्यायका लागि २५ दुर्गम जिल्ला र देशभरका करिव ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । पुँजी बजारको हकमा लगानीकर्ताको मागअनुसार करको दरमा स्पष्टता ल्याइएकाले अब अन्योल समाप्त भएको उहाँले बताउनु भयो ।
डा. वाग्लेले यो बजेट केवल अङ्कहरूको सँगालो मात्र नभई आगामी पाँच वर्षका लागि तय गरिएको नीतिगत दिशा भएको उल्लेख गर्नुभयो । असल नियत र क्षमताका साथ अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने संकल्पका साथ सरकार अघि बढेको उहाँको निष्कर्ष छ ।
