गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा.बद्री केसीले सरकारले दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता काम नलाग्ने भएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औँ एकता महाधिवेशनमा उहाँले सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रभावकारी नभएको बताउनुभएको हो । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कानूनी अधिकार स्पष्ट गर्ने ऐन नबनाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले विदेशी नागरिकता लिएका धेरै नेपालीले विगतमा आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा कामकाज गर्दै आएको बताउनु भयो । तर जब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि पुरानो नागरिकता पनि नभएको र नयाँले पनि काम नगर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष केसीले अब बन्ने सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवालहरुको सहभागीतामा उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सो ऐनलाई आगामी सरकारले १०० दिनभित्र संसदमा पेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँले जुनसुकै देशमा बसोवास गर्नेभएपनि नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकत्ता दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली भाषी सम्पूर्णलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएर उनीहरुको लगानी पहिला नेपाल भित्र्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले अहिले नेपालमा नेपालीहरुलाई नै लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको बताउनु भयो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीको सीमा तोकिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरुले रगत र पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नो देशमा लगानी गर्न खोज्दा पनि बाटो बन्द गरिएको बताउनु भयो । गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा ल्याउने लगानी फिर्ता लैजानका लागि नल्याउने उहाँको भनाई छ ।
आफ्ना सन्तान र भावी पुस्ताको नेपालसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन लगानी ल्याउने उहाँले बताउनु भयो । आफ्ना छोराछोरी नेपाल आउन् भन्ने उद्देश्यले गरिने लगानीमा किन तगारो लगाइन्छ ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण धेरै काम रोकिने गरेको बताउनु भयो ।
पाँच वर्षअघि शुरु गरिएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्डको काम समेत सानो सानो कारण रोकिएर बसेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । केसीकाअनुसार १५ दिनको अभियानमै उक्त फण्डमा ३७ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको थियो र एक महिनाभित्रै १० अर्ब रुपैयाँ जुट्ने सम्भावना रहेको थियो ।
तर मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदै विभिन्न प्रक्रियागत अड्चनका कारण सो फण्ड हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकार र कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले हाल मध्यपूर्वमा भइरहेका तनावका कारण नेपालीहरु ठूलो समस्यामा परेको बताउनुहुँदै उनीहरुको सुरक्षाको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालीहरुको सुरक्षा नेपाल सरकारको दायित्व भएको उहाँको भनाई छ ।
