काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्नसक्ने बताउनुभएको छ ।
७६ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा बारम्बार किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै त्यस यताका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले बजेट वितरण, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने गरेको ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गर्नुभयो । भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उहाँले ‘असफल संरचनामाथिको प्रश्न’ को रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य अब उदार मात्र नभई विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूपबाट बाहिर निकालेर आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ । इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महंगीसम्म र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै आफ्नो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले युवा पलायनलाई केवल अवसरको खोजी मात्र नभई यहाँको दण्डहीनता र सीमित वर्गको हालिमुहालीप्रतिको वितृष्णाको उपज भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको रवैयालाई ‘बेथिति’ को संज्ञा दिँदै नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।
