सरकारले हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छः अर्थमन्त्री पौडेल


५ आश्विन २०८१, शनिबार १३:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी  हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताउनुभएको छ ।


शनिवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु वित्त स्रोतहरू जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।

उहाँले वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको पनि बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पौडेलले  नेपालको आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको आंैल्याउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सरकारले नेपालको विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरूमार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको बताउनु भयो । उहाँले  हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा बिस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर नेपालले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गरी छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले दिगो पर्यटनले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने, इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पु¥याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकिने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्न आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।  त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२२ र २०२३ मा १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा २४ मा सुधार भएर ३.९ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ति ५.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मुद्रास्फिर्ति ६.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्य भन्दा कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको परिणाम स्वरुप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य सुधार हुँदा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १३ महिनाको आयात धान्नसक्ने क्षमता रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा आएको बताउनु भयो । 


उहाँले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएपनि बजारमा माग र आपूर्ति भने बढ्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको परिर्माजित नीतिको कारण केही सुधारका संकेतहरु देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका चुनौतीहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here