काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बिषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई-दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा संविधान बिपरित प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो । आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रीपरिषद्को पत्रका आधारमा बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताएपनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
ताजा जनादेशप्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले नागरिकता विधेयकमा रहेको बिषयबस्तुमा पनि एमालेको असहमती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विदेशी चेली नेपालीसंग बिवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताउनुभयो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद्ले पठाएको बिधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वभाविक नरहेपनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता बिधेयकभित्रको बिषयबस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई-दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभयो । अहिले त्यही बिषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रियामा बारेमा सदनमा सवैले कुरा राख्न पाउने भएपनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि बिषयमात्रै बनाएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताउनुभयो । भारतले नेपाललाई सिक्कीम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको बिरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
