काठमाडौं । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ । नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्र तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको बैठकले विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक सिद्धान्त स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रस्तावित कानुनले मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच, प्रभावकारी उपचार, आत्महत्या रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिमाथि हुने विभेद र सामाजिक लाञ्छना अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्रमा नेपालमा कुल रोगको भारमध्ये करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याले ओगटेको उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका करिब ७८ प्रतिशत व्यक्ति उपचारको पहुँचबाहिर रहेको र यसबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.४४ प्रतिशत बराबर आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसँगै आत्महत्याको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा ७.२ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष देशभर आत्महत्यासम्बन्धी ७ हजार २२१ घटना दर्ता भएका थिए ।
अवधारणापत्रमा आत्महानी मृत्युका प्रमुख १० कारणमध्ये नवौँ स्थानमा रहेको र पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले बढेको तथ्य पनि समेटिएको छ ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले उपचारका क्रममा भोग्नुपर्ने विभेद, सामाजिक बहिष्करण र लाञ्छना हटाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था र मनोचिकित्सकको भूमिका, आकस्मिक उपचार, बिरामीको सूचित सहमति, समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम तथा बाल्यकालमा हुने मानसिक तनाव न्यूनीकरणका विषय समेटिनेछन् । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा आपसी समन्वयसमेत कानुनबाट स्पष्ट पार्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने, उपचार तथा पुनःस्थापना सेवा विस्तार गर्ने र बिरामीको अवस्थाअनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्ने तथा विद्यमान संरचना र जनशक्तिको क्षमता बढाउने प्रस्ताव पनि अवधारणापत्रमा छ ।
विधेयकको अवधारणापत्र तयार पार्दा सरकारले भारतको सन् २०१७ को मानसिक स्वास्थ्य हेरचाह ऐन, बंगलादेशको सन् २०१८ को मानसिक स्वास्थ्य ऐन र थाइल्यान्डको सन् २००८ को मानसिक स्वास्थ्य ऐनलाई आधारका रूपमा अध्ययन गरेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेज, दिगो विकास लक्ष्य तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुसारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि यस्तो कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीबन्दीको उपचार, बजेट विनियोजन र विभेदकारी कानुन संशोधनका विषयमा विभिन्न आदेश तथा निर्देशन जारी गरिसकेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेटिएको छ ।
अवधारणापत्र तयार भएसँगै अब विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय तथा सहमति लिने र विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गरिने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ ।