काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेल पक्षका कानुन व्यवसायीले बिहीबार गरेको जवाफी बहस सुनेपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षी बनाइएका आइजिपी धीरजप्रताप सिंहले कार्यभार सम्हालिसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको निष्कर्ष सुनाएको हो । रिटमाथि आगामी १७ जेठमा पूर्ण सुनवाइको पेसी तोकिएको छ ।
‘उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९/१/१९ गते दज्र्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनुभएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ ।
निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भइ न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
