काठमाडौं । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको बहसले तिब्रता पाएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनलाई केवल सत्तापक्षको मुद्दा वा अङ्कगणितीय खेल मात्र नबनाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको यो बहसमा सबै नेताहरूले साझा रूपमा सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संविधानको स्वामित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।
सरकारले यस प्रक्रियालाई कत्तिको समावेशी र पारदर्शी बनाउँछ भन्ने विषय नै अबको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
शक्तिशाली आयोग र सर्वदलीय स्वामित्व आवश्यकः पुष्पा भुसाल
नेपाली काँग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेकाले यसको पुनरावलोकन समयको माग भएको बताउनु भयो । संविधान संशोधन कुनै सत्तारुढ दलको मात्र नभई संविधानकै आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय स्वामित्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उपसभापति भुसालले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभुत सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, सङ्घीयता र समावेशितामा कुनै सम्झौता हुन नहुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले हाल बनाएको कार्यदलले मात्र संविधान संशोधनको गम्भीरता र संरचनालाई पूर्णता दिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले संविधान निर्माणमा संलग्न तर हाल संसद्मा नरहेका दलहरूको पनि यस प्रक्रियामा अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सभाहरूको पनि भुमिका रहने भएकाले प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ‘अनबन्डलिङ रिपोर्ट’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । साझा सूचीका अधिकारहरू स्पष्ट नहुँदा डेलिभरीमा समस्या आएको उहाँले बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘दलविहीन स्थानीय तह’ को अवधारणाप्रति असहमति जनाउँदै उपसभापति भुसालले वर्तमान संविधानको मर्मविपरीत यस्तो छलफल गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सांसदको सङ्ख्या वा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने विषय गौण भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले समावेशिताको मापदण्ड कायम राख्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताउनु भयो । सरकार संविधान संशोधनका लागि गम्भीर र स्पष्ट भएर आएमा नेपाली काँग्रेस सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संशोधन गणितीय सङ्ख्या मात्र होइनः अग्नि खरेल
नेकपा (एमाले) का नेता एवं पूर्वकानूनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधान संशोधनलाई गणितीय संख्याको विषय मात्र नबनाई उच्च राजनीतिक समझदारी र गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता खरेलले संविधानजस्तो गम्भीर दस्तावेजलाई संख्याको बलमा मात्र नभई सुविचारी ढंगले परिमार्जन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दा विभिन्न दलहरूको दृष्टिकोण लिन खोजेको देखिए पनि त्यसमा पर्याप्त गम्भीरता नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ । नेता खरेलले शासकीय स्वरूपका विषयमा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) ले विगतमा गरेको सम्झौताको स्मरण गराउनु भयो ।
एमालेको दस्तावेजले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ को वकालत गरे पनि संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा संसदीय शासन प्रणालीमा सहमति गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका बारेमा पनि बहस हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जनमत र ऐतिहासिक बहसहरूलाई मध्यनजर गर्दै संशोधनको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
