इलाम । एक नम्बर प्रदेशका ८५ वटा पालिकाले मात्र बालबालिका सम्वन्धी कार्यविधि निर्माण गरेका छन् । यस प्रदेशका १३७ पालिका मध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी ८५ वटा पालिकाले मात्र कार्यबिधि निर्माण गरेका हुन् ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले गरेको एक तथ्यांक अनुसार यहाँका ५२ वटा स्थानिय तहले अझैपनि बालबालिका सम्वन्धी कार्यबिधि निर्माण गरेका छैनन ।
मञ्च इलामले सन् २०१९ को मे महिनाबाट सन् २०२२ को अप्रील सम्म सञ्चालन हुने गरि बाल संरक्षणका लागि ऐकबद्धता भन्ने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही परियोजना सञ्चालनका अवधीमा लिइएको तथ्यांक इलाम सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको हो ।
कति स्थानिय तहले कार्यबिधि निर्माण गरे पनि सबै प्रक्रिया भने अगाडी नबढाएको पाइएको छ ।बाल अधिकार समिति ३८ वटा स्थानिय तहमा निर्माण भएका छन् ।
२२ वटा पालिकामा बालकल्याण अधिकारी तोकिएर काम समेत सञ्चालन हुन थालेको परियोजनाका रुद्र थेवेले जानकारी दिनुभयो । ११५ वटा स्थानिय तहले अझै बालकल्याण अधिकारी तोक्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
केही स्थानिय तहमा उमेर नपुगी बिहे, जन्म दर्ता नभएका कारण समस्या हुने गरेको समेत बताइएको छ ।
यता इलाममा रहेका १० वटा पालिका मध्ये पाँच वटा पालिकाले मात्र कार्यबिधि निर्माण गरेका छन् ।
जिल्लाका चारवटा पालिकाले मात्र बाल अधिकार समिति निर्माण गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तीनवटा पालिकाले बालकल्याण अधिकारी तोकेको जनाइएको छ ।
इलामका २ वटा पालिकाले मात्र यससँग ऐन निर्माण गरेका छन् भने बाँकी आठ वटाले यो ऐन पास गरेका छैनन् । बालबालिका सम्वन्धी रणनिति योजना यहाँका कुनै पनि स्थानिय तहले निर्माण गरेका छैनन् ।
त्यस्तै मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र बिश्वकर्माले यो परियोजना सञ्चालन भएपछि केही सुधार भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै पालिकामा यससँग सम्वन्धीत जानकारी गराइएको भन्दै केहीले गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । पाँच वर्षे अवधि सकिनै लाग्दा समेत बालबालिका सम्वन्धी कार्यविधि निर्माण नहुँदा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम समेत कम भएको बताइएको छ ।
