काठमाडौं । नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गरेको भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएको सन्देश पठाएको छ ।
६० हजार हेक्टर भन्दा ठूलो नेपाली भूमि हडपेको भारतीय पक्षले विदेश मन्त्रालयमार्फत् आफूहरु वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी नेपाललाई दिएको हो । सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बोल्दै भूमि सुधार मन्त्री पद्या अर्यालले यसबारेमा जानकारी दिएकी हुन् । ‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल एकमत छ । कानुनी हिसाबले बैधानिक बनाएर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय एकताले ऊर्जा दिएको छ’, उनले भनिन्, ‘यही ऊर्जासहित सरकारले भारतसँग वार्ताका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ ।
भारतबाट सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भएका छन् ।’ मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् । ‘भारतको विदेशमन्त्रालयका सचिव विजय गोख्लेबाट यसबारेमा छलफल गरौँ भन्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भारतीय पक्षसँग यसबारे संवाद अघि बढाउने काम थालिसकेको छ ।’
भारतले नै स्वीकारेको
मन्त्री अर्यालले बैठकमा बोल्दै वि.सं. २०२५ साल भन्दा पूर्व भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा यी तीनै भूभाग नेपालतर्फ नै रहेको जानकारी दिएकी छन् । ‘सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मका भारतले नै बनाएका नक्सामासमेत कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको तथ्य छन्’, उनले भनिन्, ‘सन् १८६५ मा भारतकै तर्फबाट प्रकाशित भएको थियो । कालापानी भारतले नै आफ्नोतर्फ पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको हो ।
यो विवाद अझै समाधान हुन नसकेको हो । अझै पनि भारत प्रष्ट हुन नसकेको हो’ कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरा नेपालका हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको उनले बताइन् । ‘लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै सीमाना हो । नक्कली नक्सा बनाएर कालापानी भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको हो’, अर्यालले थपिन्, ‘हामीलाई एक इन्च पनि विदेशी भूमि चाहिँदैन, हाम्रो भूमि पनि दिँदैनौँ ।’
