काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नवगठित बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न देखाएको चासो सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
महासंघको २६ औं साधारण सभा तथा १३ औँ अधिवेशनको उद्घाटन सभालाई सम्बोधन गर्दै महासंघले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून सुधारका लागि थालेको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले जनताले दिएको जनादेशअनुसार प्रधानमन्त्री साह सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्वले शुरुवाती दिनदेखि नै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने प्रयास थालेको छनक देखिएको बताउनु भयो ।
सिंहकाअनुसार सरकारले ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐनसहित पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने सबै ऐन, कानून र नियमहरू परिमार्जन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ, ५ दिनभित्र मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले तयार पार्ने मस्यौदा सरकारलाई बुझाइन बताइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भएदेखि नै पूर्वाधारमैत्री ढंगले संशोधन नभएको र ऐन, कानून तथा नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन योग्य नहुँदा मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको स्मरण गराउँदै सिंहले पार्टीले १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यो पूरा गर्न सरकारलाई साथ दिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले भारतीय कामदार निर्माण क्षेत्रमा छन् तिलाई विस्थापन गरेर नेपालीलाई रोजगारी दिन सम्भव छ ।
अध्यक्ष सिंहले दुई दिनअघि निर्माण व्यवसायीहरूको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेटेर बधाइ दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सिंहले मन्त्रीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको बताउनु भयो । मन्त्रीको आग्रहमा महासंघले तत्काल कार्यसमिति बैठक बसेर देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य गर्दा बिल बुझाउने वा सम्झौता गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लेनदेन नगर्न सर्कुलर गरेको बताउनु भयो ।
