काठमाडौं । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न दिन जोडतोडले माग गर्दै आएका छन् ।
अहिले सरकारले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीलाई प्रतिवन्ध गरिरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हटाउन हालै सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आयोगले सो सम्बन्धि कानून नै खारेज गर्न भनेको छ । यसले निजी क्षेत्रको मागलाई थप बल पु¥याएको छ ।
नेपालीलाई कसरी विदेशमा लगानी गर्न दिनेबारे समेत आयोगले केही खुलाएको छ । नेपाली नागरिक तथा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्न दिन सिफारिस गर्दै आयोगले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन २०२१ असान्दर्भिक भएकोले खारेज गर्न भनेको छ र विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको “विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन जारी गर्न सिफारिस नै गरेको छ ।
तर नीति नियम बनाएर विदेशमा लगानी गर्न दिने सकारात्मक रहेपनि यसको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा बलियो रहेको विज्ञहरु बताउछन् ।
विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानीमा आर्जन गरेको प्रतिफलको ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा लगानी गर्दा पाएको परामर्श फी, रोयल्टी, प्राविधिक शुल्क शत प्रतिशत नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, कुनै नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले एक्लै वा एक भन्दा बढी नेपाली नागरिक फर्म वा कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक कायम गरेको भए त्यस्तो कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी ऐनका प्रावधान लागू हुनेकुरा कम्पनी ऐनमा प्रवन्ध गर्न आयोगले भनेको छ ।
