काठमाडौं । बाढीले क्षति पु¥याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले गत वर्ष देशको पूर्ववर्ती क्षेत्रमा आएको बाढीले क्षति भएको आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा हालैको बाढीले पुनः जलविद्युत आयोजनाहरुले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताए । यो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए ।
व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पु¥याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरु विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको बताए । उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुंगिए निजी क्षेत्रले चाँडै आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने दाबी छ ।
बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताउनु भयो । उहाँले बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले आयोजनाको अन्य क्षति बीमामार्फत भुक्तानी हुने भएपनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको बताउनु भयो । उहाँले पुरानो व्यवस्था पुनः कायम हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले जलविद्युत व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने अधिकारको रुपमा सरकारले छुट दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेको बताउनु भयो ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भएपनि अझै टुङ्गो नलागेको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालँग कुरा गर्दै उहाँले व्यवसायीहरुले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटको लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि सम्बन्धित निकायले नछाड्ने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न नमिल्ने भएको समस्या भएको बताउनु भयो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा गत वर्ष र यो वर्षगरी दुई वर्षमा ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।
