काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आईतवार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधाकारीहरुको टोलीले नवनियुक्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटका क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
चेम्बर अफ कमर्सले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपनि तिब्र र दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरुले मुख्यसचिवले अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत सहजिकरण गर्नु सुझाव सेमत दिएका छन् । मुख्यसचिव अर्यालसँगको भेटका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता कम गर्न अविलम्व पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नितिगत स्थिरताको आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना ,उत्पादन वृद्धि गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनु भयो । उाहँले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो सम्बोधन विधेयक,२०७६ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी समेत निरुत्साहित गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने माग राख्नुभयो ।
उहाँलेनेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको संशोधन प्रश्तावमा १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रुपमा लगानीमा असर परी आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च गर्नको लागि कार्यदल गठन गरेर निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकमा सञ्चिति रहेको २० खर्ब रकम आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्नसके आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले लचिलो मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले नयाँ आशा जगाए पनि आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनधिकृत आयात रोक्न र उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
