नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना विना नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उहाँले वि.सं. २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बतउनु भयो । आयोगहरू गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भुमिका नभएको तर्क गर्दै सांसद नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रश्ताव समेत गर्नुभयो ।
उहाँले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित बस्तीहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रश्ताव राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु भयो ।
