काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले टिआरसी विधेयकमा स्वतन्त्र सहमति नभए आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने वा आफैँ मुद्दा लिएर जानसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा टिआरसी विधेयकबारेको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको बारेमा के व्यवस्था गर्ने ? यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा मलाइजा नदिने, प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने र स्वतन्त्र सहमति पछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले परिपूरणको व्यवस्था गरिएको र विधेयक द्वन्द्व पीडितमैत्री बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया पनि निस्कर्षमा पु¥याउने र गल्ती गरेकालाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरिएको बताउनु भयो । मन्त्री चौरसियाले दुई पक्षको सहमति भए माफी दिने र सहमति नभए मुद्दामा जानसक्ने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
कानूनमन्त्री चौरसियाले पुनः यस किसिमका द्वन्द्व नेपालले भोग्न नपर्ने गरी टुंग्याइने बताउनु भयो । उहाँले आयोग पारदर्शी ढंगबाट बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
