काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सो सहमति गरेको हो ।
संयन्त्रले आगामी सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनु भयो । उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भइसकेपछि सोमवार सरोकारवाला पक्षहरुसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरुको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायाको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनि देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाइने पनि बताउनु भयो । हत्याको परिभाषाका विषयमा करिव सहमतिमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताउनु भयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्ष भन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिटै सक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पु¥याएर नेताहरुसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार करिव सकिएको बताउनु भयो । उहाँले सैद्धान्तिक रुपले सहमतिको नजिक रहेको भएपनि सोमवार सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी परामर्शसहितका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायले मेलमिलापलाई मद्दत पु¥याओस्, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितकेन्द्रित गरेर न्याय, परिपूरण, मेलमिलापलाई ध्यान दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले बहिर्गमित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, परिपूरणबारे पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
