संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका प्रधानलाई बुधवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सुनुवाई गरिएको हो । बैठकमा उहाँले पदिय जिम्मेवारीमा रहँदा आफूले गर्ने भावी योजना सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि विभिन्न ५ बुँदामा सुधारको कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकासदेखि सूचना प्रविधि तथा राजनीतिक दलको दर्ता र नियमनलाई आफूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । ती कार्ययोजना पूरा गर्नका लागि अवलम्वन गर्ने क्रियाकलापलाई उहाँले १२ बुँदामा प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रश्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन प्रणाालीमा सुधार तथा राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाई खर्चलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका कार्ययोजनाहरु पनि प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानले आफू आयुक्तमा नियुक्त हुँदा स्थानीय तहमार्फत मतदाता दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य प्रारम्भ गरिहाल्ने बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख र वडाध्यक्ष समेतका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक पहल र तयारी गर्ने, निर्वाचन कानूनहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश भएको एकीकृत कानून विधायिकाबाट पारित गराउन आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यको बिस्तार गरी विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग सम्बन्धी वहस, छलफल, तालिम र आवश्यक वातावरणको तयारी तत्कालै गर्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँले निर्वाचनमा मितव्ययीता तथा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सम्बन्धमा निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तरक्रिया, अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचनागत, नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी आयोगको समग्र विषय समेटिएको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी दीर्घकालिन सोचसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयारी र कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरु तत्कालै गर्ने उहाँको योजनामा समेटिएको थियो ।
यसैबीच उहाँले समितिमा आफू विरुद्ध परेको उजुरीको भने प्रतिवाद गर्नुभएको छ । कानूनी रुपमा समाधान भईसकेको विषय भएकाले आफूले कानूनले र्निदिष्ट गरे अनुसार गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले उजुरीकै आधारमा कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने हो भने समाजको अवस्था के होला भनी सांसदहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानको सुनुवाईपछि समितिको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
