काठमाडौं । राजावादी प्रमुख दल राप्रपाले निकै महत्व दिएको काठमाडौं केन्द्रीत बृहत जनप्रदर्शन भोलि आयोजना हुँदैछ । गत ९ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ४० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले यसको उत्कर्षस्वरुप काठमाडौंमा शक्तिप्रदर्शन गर्न लागेको हो ।
पार्टी आबद्ध विभिन्न संघ–संगठनले जस्तै आन्दोलन उपत्यका परिचालन समितिले पनि तयारीलाई तीव्रता दिएको संयोजक विक्रमबहादुर थापाले जानकारी दिए । राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका थापाका अनुसार २७ चैतमा हुने जनप्रदर्शनमा गत निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाबाट प्राप्त समानुपातिक मत बराबर जनता उतार्ने गरी तयारी भइरहेको छ । उनले काठमाडौंवासीको समर्थन प्राप्त हुने दाबी समेत गरेका छन् ।
२०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा राप्रपाले थ्रेस होल्ड कटाउँदै आफूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन सफल भएको थियो । समानुपातिकमा देशभरबाट ५ लाख ८६ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको राप्रपाले काठमाडौं उपत्यकामा पनि सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको थियो ।
जनसहभागीता र जनपरिचालनका लागि काठमाडौं, ललितपूर र भक्तपुरमा दिनहुँजसो बैठक, घरदैलो र कोणसभाहरु भइरहेका छन् । उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा आन्दोलन कमाण्डर तोकिएका थिए । वडामा समिति गठन गरिएको छ । राप्रपाले आफ्ना विभिन्न संगठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गरेको छ । काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्ने राप्रपाको तयारी छ ।
जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई आन्दोलनसम्बन्धी प्रशिक्षणसमेत दिएको राप्रपाको जनप्रदर्शनमार्फत आफ्नो मागमा सरकारलाई घुँडा टेकाउने दावी गरेको छ ।
राप्रपाले सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बँदे मागपत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्ने, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनाको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरुमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक, कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत विषय छन् ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र र राज्यका रूपमा नेपालको यति तीव्र क्षयीकरण इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राष्ट्रका रूपमा आज देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय अस्मिता तथा देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने धर्म–संस्कृति सबै नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ ।’
राप्रपाले राखेको ४० बुँदे मागपत्रमा गैरराजनीतिक मागहरु पनि छन् ।
मागपत्रमा सरकारी कर्मचारी तथा पेशागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार हुनुपर्ने, ०४६ सालपछि उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललितानिवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो सुनकाण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीलगायतको माग गरेको छ ।
राप्रपाले जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन उपत्यकाबाहिरबाट पनि मानिसहरु ओसारिरहेको छ । कम्तिमा ५० हजार मानिसहरु काठमाडौंका सडकमा उतार्ने राप्रपाले तयारी गरेको छ । यसअघि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एक्लै हजारौंको भिड जम्मा गरेकाले पनि राप्रपा महत्वाकांक्षी बनेको हो ।
सत्ता अफर छोडेर सडकमा
राप्रपालाई वर्तमान सत्तारुढ गठवन्धनमा समेट्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रयास गरेका थिए । तर, राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । पार्टीको ध्यान अहिले सत्तामा नरहेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले २७ गतेको आन्दोलनलाई सरकारले कसरी रेस्पोन्स गर्छ भन्ने हेरेर आगामी रणनीति तय गरिने उल्लेख गरे ।
श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हामी पूर्णरुपमा भोलिको जनप्रदर्शनमा केन्द्रित छौं । यो जनप्रदर्शनपछि पनि राप्रपाले पेश गरेका ४० बुँदे माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक भएन भने पार्टीले थप आन्दोलनको योजना बनाउँछ । सत्ता हाम्रो प्राथमिकतामा छैन ।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलनले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले पेश गरेका ४० बुँदे मागलाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेकाले वृहद जनप्रदर्शन गर्न लागिएको बताएका थिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुने पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
‘आन्दोलनमा हिंसा र तोडफोडका कामहरु हुने छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले जुलुसलाई उत्तेजित तुल्याउने र अवरोध सिर्जना गर्ने काम नगरोस भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
विरोध र सभा सम्मेलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै घोषणा गरिएको निषेधित क्षेत्र राप्रपाले नमान्न लिङदेनले घोषणा गरेका छन् । ‘निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्छौं, सरकारले दमन गरेर मुठभेडको स्थिति निर्माण नगरोस,’ उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा प्रतिवाद गर्न वाध्य हुनेछौं ।
