झापा । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका चार राजनीतिक दलले सरकार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनलगायत ८ बुँदे सहमति गरेका छन् ।
गठबन्धनको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास जनता र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दलहरुको सहमतिअनुसार हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुने छ ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महशुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने ।’
चार दलले सहमतिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने बताएका छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बीचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने । त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने। नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससाग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने ।’
संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने ।’
