प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि उच्चस्तरीय छलफल शुरु गर्नुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेता, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति र विषय विज्ञहरुसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको हो ।
छलफलमा कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रश्तुती भएको र सो विषयमा छलफल केन्द्रित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस भन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतिकरण गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने बताउनु भयो ।
