काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकारले इन्धनको खपत घटाउन शनिवार र आईतवार बिदा दिने निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै आईतवार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने बताउनु भयो । अस्पतालै पिच्छे बिदा र समयको फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेको भन्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल सरोकारवालासँग वार्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
डा. रिजालकाअनुसार राज्यले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘अत्यावश्यक सेवा’ भन्ने गरे पनि सो सेवामा खटिने कर्मचारीको सुविधा र कार्यघण्टाका विषयमा भने सधैँ मौन रहने गरेको छ ।
अस्पतालको सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने डा. रिजालको तर्क छ । उहाँले इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सुचारु रहने भएकाले ओपिडी सेवाको समय परिमार्जन गरेर (बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) आईतवार बिदा दिन सकिने सुझाव दिनुभयो ।
यदि सरकारले सातै दिन अस्पताल चलाउन चाहन्छ भने हालको दरबन्दीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उहाँको अडान छ । वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका भरमा अहिलेको जनसंख्यालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन असम्भव रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको ‘एकमुस्ट काज फिर्ता’ को निर्णयप्रति पनि डा. रिजालले आपत्ति जनाउनु भयो । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई उपकरण र पूर्वाधार नभएको ठाउँमा पठाउँदा उनीहरूको सीपको दुरुपयोग हुने र राज्यलाई समेत घाटा हुने उहाँको भनाइ छ ।
थकानका कारण गुणस्तरीय सेवामा असर पर्नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘विशिष्टकृत’ वा ‘अत्यावश्यक’ सेवा भन्ने गरेको तर ती कर्मचारीले कति घण्टा काम गर्नुपर्छ र के सुविधाहरु पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा मौन रहेको चिकित्सकहरुको गुनासो ।
यति बेला बिरामीको लोड र सीपको मूल्यांकन नगरी ब्ल्याङ्केट रुपमा गरिएको ‘काज फिर्ता’ को निर्णयले चिकित्सकहरु आतंकित छन् । स्थानीय तहमा न्युरोसर्जन वा कार्डियोलोजिस्टको दरबन्दी राखेर त्यहाँ आवश्यक उपकरण नहुँदा उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनु राज्य र जनता दुवैका लागि घाटा भएकाले यस्तो अदूरदर्शी निर्णय तुरुन्त रोकिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
राज्यले चिकित्सकहरुलाई पेलेर लैजान खोजे थप पलायनको अवस्था सिर्जना हुनेछ । सुरक्षित वातावरण, उचित सेवा–सुविधा र वैज्ञानिक कार्यविधिको लागि सरकारले तत्काल सरोकारवालाहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सरकारले इन्धन संकटलाई मुख्य कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने क्याबिनेट निर्णय गरेको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आईतवार पनि ओपिडी सेवा सुचारु राख्न पत्राचार गरेपछि चिकित्सकहरूले यसलाई ‘श्रम शोषण’ र ‘राज्यको विभेद’ को रूपमा लिएका छन् ।
डा. रिजालले यसलाई सरकारले चिकित्सकहरूलाई मात्र ‘पेलेर लैजान खोजेको’ र उनीहरूको स्वास्थ्य र आरामको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
