एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले भारतसँग हालै गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतका सांसदहरुले सो सम्झौता तत्काल संसदीय समितिमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
एमालेका सचेतक बर्तौंलाले सो सम्झौता तत्काल समितिमा पेश गर्न दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो ।
उहाँले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल समितिका उपलब्ध गराउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवमूल्यन गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले सो सम्झौताको प्रति तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई फेरि रुलिङ गर्न पनि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैँले आएर समितिमा सो प्रति उपलब्धी गराउँछु भनेको कुरा पनि हालसम्म नआउने कुरा उचित नभएको बताउनु भयो ।
संसद नभएको बेला जनतालाई जानकारी गराउन पनि त्यस्ता खालका सम्झौता सरकारले संसदीय समितिमा पेश गर्नैपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रमुख सचेतक परियारले कानून समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सो सम्झौताको प्रतिलिपी सोही समितिमा सरकारले तत्काल बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
