झापा । कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षधर पहिचानवादीसँग वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा शनिबार तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।
गत फागुन १७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचानवादी पक्षले पुनः नामकरणको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसक्रममा पहिचानवादी पक्षधर पदम लिम्बुको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त हुँदै आएको छ । उनीहरुले संघीय र प्रदेश मन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउ गर्न समेत ठप्प गर्दै आएका छन् ।
पहिचान पक्षधरको माग र मुद्दा सम्बोधनका लागि पहिचान कायम राख्न खुवालुङ, तुवाचुङ, फाल्गुनद र आत्मानन्द क्षेत्रको विकासका साथै फाल्गुनन्द भाषा र संस्कृति संरक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ब्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले किरात सभ्यतालाई शिरमा राखेर आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गर्दै माग र मुद्धाको सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको बताए । समितिका संयोजक जबेगुले चाँडै आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।
शनिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको छ भने केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
