काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा छिट्टै पर्वतीय देशहरुको सम्मेलन हुने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे छलफल गर्न सो सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले गम्भिरताका साथ विचार गरिरहेको बताउनुभएको हो ।
२६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पर्वतीय देशहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै त्यो नेपालका लागि खुशी र गौरवको विषय भएको पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस् । कुनैपनि परिवारले कुनै पनि खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो आजको दिन । आउनुहोस्–त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन, दायित्व हो भन्ने यथार्थलाई आत्मासात गरौं । भूकम्प जतिबेला पनि जानसक्छ । तर त्यसले कुन हदसम्म क्षति पु¥याउन सक्छ भन्नेकुरा हामीले केही महिनाअघि मात्रै पनि भोगेका छौं । जाजरकोटलगायतको भूकम्पले क्षति भएको ठाउँमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति घरधुरी रु. ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय पनि हामीले ग¥यौं । यो वर्ष श्रृंखलावद्ध रुपमा गएको भूकम्पले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोही अनुरुपको निरन्तर तयारीका लागि विशेष रुपले घच्घच्याएको छ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाईन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा, काठलगायतका सामग्री समेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा हामी ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइसकेको छु । सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट रुपमा निर्देशन समेत दिइएको छ । उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिघर परिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रु १० अर्ब विपद व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्बाट गरिसकिएको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि पहल लिनुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आँकलन तथा आवश्यक्ताको पहिचानको काम करिवकरिव सम्पन्न भइसकेको छ । माननीय गृहमन्त्रीज्युले यसका लागि अनुमानित बजेट बारे पनि हामीलई बताइ सक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणाका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहका अगुवाई तथा तीन वटै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिदैछ । हामीले घरहरु बनाएर मात्रै पुग्दैन । त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहितको समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि सरकार सम्पूर्ण तह तथा सरोकारवाला निकायलाई विशेष निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन वटै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यसले विपद आईलावगन नदिन र आईपरेमा प्रभावकारी ढंगले त्यसको सामना गर्न संघ, प्र्र्र्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा विपद् सम्बन्धि ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद् सम्बन्धि मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा पूर्व तयारीमा मजदुत बनाउने र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा हाम्रो सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहेर विपद्सम्बन्धि कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्दैछ । विपद जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ । यसको निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्रै होइन । लगानीको विषय पनि हो । भूकम्प मात्रै होइन । जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमा भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढि, बन डढेलो, हिम श्रृखंला पग्लने, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्दछ भनेर मैले अन्तराष्ट्रिय समूदायलाई निकै जोड दिएर अपिल गरेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा देख्नुभएको राष्ट्र संघका महासचिवले पनि नेपाललगायतका मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । र यो हाम्रा लागि निकै खुशीको विषय हुन गएको छ । अहिले पर्वतीय देशहरुको जलवायु परिवर्तनको असरबारे हाम्रै नेतृत्वमा दुवईमा एउटा राउण्डटेबल कन्फरेन्स पनि भयो । पर्वतीय देशहरुको एउटा सम्मेलन वा गोष्ठी छिट्टै नेपालमा आयोजना गर्नेबारे पनि नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा विचार गरिरहेको छ । र हाम्रो निम्ति एउटा अर्को खुशीको कुरा के छ भने छिट्टै यो पर्वतीय देशहरुको सन्दर्भमा हामीले दुबईमा गरेको अपिलको सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्र संघले एउटा विशेष कार्यक्रम पनि राख्दैछ । यो हामी सबैका लागि खुशी र गर्वको विषय पनि हो । ’
प्रधानमन्त्री दाहालले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प प्रभावितहरुको आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको पनि बताउनु भयो ।
