वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते, यो नेपाली इतिहासको एउटा यस्तो स्वर्णिम मिति हो, जसले शताब्दीऔँ पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाइदियो र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको वास्ताविक मालिक बनायो । १९ दिन लामो अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रापले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य तुल्यायो । काठमाडौंका सडकहरू जुर्मुराएका थिए ।
गाउँ–बस्तीहरू जागेका थिए । सबैको एउटै स्वर थियो— ‘हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ । त्यो १९ दिने आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, त्यो नेपालीको स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको साझा महाकुम्भ थियो । वैशाख ११ को रात जब संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा भयो, तब राति नै मानिसहरू झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका थिए ।
त्यो एउटा नयाँ युगको शुरुवात थियो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले आधार खडा गरेको र जनआन्दोलनले सार्थक बनाएको त्यो परिवर्तनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डो¥यायो ।
आज दुई दशक बितिसक्दा पनि ती क्षणहरू झल्झली आँखा अगाडि आउँछन् । आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद, घाइते योद्धा र सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीको एउटै सपना थियो— ‘एउटा यस्तो नेपाल जहाँ कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस्, जहाँ न्याय खोज्न भौँतारिनु नपरोस् र जहाँ हरेक नागरिकले गौरवका साथ “म यो देशको मालिक हुँ’ भन्न सकोस् ।
जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेका थिए, आज २० वर्षपछि ती उत्साहका रङहरू कत्तिको गाढा छन् वा फिका भएका छन्, त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ । यो दुई दशक केवल समयको अन्तराल मात्र होइन, यो एउटा ठूलो राजनीतिक प्रयोगशाला पनि हो जहाँ हामीले संविधान निर्माण ग¥यौँ, संघीयता कार्यान्वयन ग¥यौँ र तीन तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न ग¥यौँ ।
लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको संविधानसभा ार्फत निर्माण गरिएको ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) हो । हजारौँ नेपालीको बलिदान र दशकौँको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफैँले बनाएको र अनुमोदन गरेको संविधान पाए । यो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत ग¥यो ।
शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सिमित हुँदा विकास र न्यायबाट वञ्चित रहेका नेपालीका लागि संघीयता एउटा बरदान सावित भएको छ । आज ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू कार्यरत छन् । गाउँमै नागरिकता, सिफारिस र विकासका योजनाहरू पुग्नु नै संघीयताको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो ।
‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले साच्चै नै भुइँतहका मानिसहरूलाई सत्ताको अनुभुत गराएको छ । नेपालको राज्यसंयन्त्रमा हिजोका दिनमा जुन वर्ग, जाति र लिङ्गको वर्चस्व थियो, आज त्यसमा ठूलो सुधार आएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च पदहरूमा महिलाको पहुँच र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको उपस्थिति विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । विभेद विरुद्धका कानुनहरू कडा बनाइएका छन् र मानिसहरूले आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न थालेका छन् ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विद्रोही शक्तिलाई शन्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्नु यो कालखण्डको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । बन्दुकको भाषा बोल्नेहरू मतपत्रको भाषामा अभ्यस्त हुनु र हिंसाको राजनीति अन्त्य हुनुले मुलुकमा स्थायित्वको आधार तयार पारेको छ ।
उपलब्धिहरू जति उत्साहजनक छन्, त्यसका विपरित जनगुनासाहरू पनि उस्तै पहाड बनेर उभिएका छन् । लोकतन्त्र आएपछि जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका आम नेपालीहरू अहिले निराश छन् । परिवर्तन केवल नेताका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न बारम्बार सुनिने गर्छ ।
नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर भ्रष्टाचार बनेको छ । ठूला–ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिनुले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा अझै पनि घुस नदिई काम नहुने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ पिँधमा पर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान अहिले पनि सत्य सावित भइरहेको छ ।
आफ्नै देशमा पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गर्ने सपना अहिले मरुभूमिमा परिणत भएको छ ।
दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन् । देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देश वृद्धाश्रम जस्तो बन्न थालेको छ । विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) ले देश त धानिएको छ तर त्यसले निम्त्याएको सामाजिक मूल्य भने निकै महँगो परिरहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू अहिले व्यापारको केन्द्र बनेका छन् । गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन । औषधि उपचार गर्न नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था नाजुक छ भने निजी अस्पतालहरू सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
लोकतन्त्र आफैँमा खराब व्यवस्था होइन । यो संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नलिनुमा व्यवस्थाको दोष भन्दा पनि यसलाई चलाउने ‘पात्र’ र तिनीहरूको ‘प्रवृत्ति’ मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ ।
हामीले राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ र राजतन्त्र पनि फाल्यौँ । तर अझै पनि हाम्रो मन–मस्तिष्कबाट ‘सामन्ती सोच’ र ‘अधिनायकवादी चरित्र’ हटेको छैन । नेताहरूमा सत्तामोह र कार्यकर्ताहरूमा भजन गाउने प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रको फल आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेको छैन ।
अबको आवश्यकता व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्ने होइन, बरु यो व्यवस्थालाई सफा बनाउने ‘शुद्धीकरण’ को हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, जबसम्म निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन र जबसम्म कानुनको शासन कडाइका साथ लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता देखिने छैन ।
बाइसौँ शताब्दीको संघारमा उभिएको नेपाललाई अब स्थिरता, विकास र सुशासन चाहिएको छ । वैशाख ११ को त्यो जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट केवल झण्डा र पद परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यो नेपालीको जीवन फेर्नका लागि थियो ।
अधुरा सपनाहरूलाई पूरा गर्ने जिम्मा अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ । निराश हुनुभन्दा पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्नु नै अहिलेको वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।
