काठमाडौ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भुमिका महत्वपूर्ण देखिएको बताउँदै उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध काम शुरु गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भुमिका हुन्छ । स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील रहेको पनि बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको बताउनु भयो ।
उहाँले पुनः निर्माण गर्नका लागि ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्यचौकीको लागि ३८ करोढ ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्याको जनघनत्व र संरचनाहरु काठमाडौं महानगरपालिकामा छन् । १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठूलो मात्रामा क्षति भयो । यो देशकै संघीय राजधानी पनि हो । त्यसकारण हामीले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय,सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसावले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखि पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ । यसको लागि करिव ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसमध्ये ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि १ अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्यचौकीको लागि ३८ करोढ ७४ लाख रुपैयाँ र ८ वटा सरकारी भवनको लागि ५१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ४ वटा सडकको लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पूर्व तयारीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
