शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेता र कर्मचारीहरुको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानूनी जटिलता हुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यि व्यवस्थाहरुका कारण सम्भव हुन नसक्नेतर्फ संकेत गर्नुभयो ।
उहाँले निश्चित समय सीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले विद्यार्थीहरुलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दापनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
