काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार आज एक जना प्रतिवादीको बहस रहेको थियो । सो सकिएपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आदेश आएको हो । यसअघि शुक्रबार नै प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ मध्ये १७ प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस सकेका थिए । बाँकी तत्कालीन समरजङ्ग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरेका तर्फबाट बहस बाँकी थियो ।
सरकारी लिखत कीर्ते अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त मुद्दामा तीन सय १० जनाविरुद्ध अभियोजन दर्ता गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ६० दिन लगाएर सङ्गठित अपराध कसुरमा घटनाको अनुसन्धान गरे पनि सरकारी वकिलले सङ्गठित अपराध कसुर आकर्षित नहुने भन्दै कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । उक्त प्रहरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव बहालवाला सचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
थुनामा रहेकामध्ये एक जनालाई भने साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिइएको छ । बाँकी १७ जनालाइ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो । केशव तुलाधर साधारण तारेखमा रिहा हुँदा गुरुङसँग अदालतले २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । त्यस्तै, शिवजी भट्टसंग ३ लाख ३० हजार, गोपाल कार्कीसंग ७ लाख ५० हजार, रुद्र कुमार श्रेष्ठसंग ७ लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसंग ७ लाख ५० हजार र कलाधर देउजासंग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, घमन कुमार कार्कीसंग ७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेलसंग १५ लाख, योगराज पौडेलसंग ७ लाख ५० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्यालसंग ३ लाख ३० हजार, नारायणराज मिश्रसंग ७ लाख ५० हजार, अरुण कुमार श्रेष्ठसंग ७ लाख ५०, देवनारायण महर्जन १ लाख १० र बाबुराजा महर्जन १ लख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि अदालतले सकलानन्द महर्जनसंग १ लाख १० हजार, सञ्जय कुमार महर्जनसंग १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेसंग ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
