काठमाडौँ । सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने जनाएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएजस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताएका हुन् ।समायोजनमा लग्दा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको संभावना नभएको स्पष्ट पारे ।
निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निजामतीतर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो । यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौं । तह बनाएर जाने भए संभव होला। तर हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन । त्यसैले बढुवाको संभावना रहेन ।’
उनले काजमा खटाउदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरू समायोजन र त्योभन्दा माथिका पदहरू प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौं जतिखेर पनि । त्यो कारण त्यो स्टेवल हुन सक्दैन ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारूप गठन गर्न संभव नभएको तर्क गरे । प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माणका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र एसपी, एसएसपी र डिआइजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा नभए डिएसपीबाट नै अवकाश पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने बताए । समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
