झापा । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गरेका छैनन् ।
आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव तीन अङ्क पाएको छ । मधेस प्रदेशको कार्यसम्पादन अङ्क सबैभन्दा कम २० दशमलव पाँच छ । बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव एक, गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव चार, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव एक अङ्क पाएको आयोगले जनाएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अङ्क प्रदान गर्छ ।
