काठमाडौं । मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र थप गर्नुपर्ने आवश्यकतासहित सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले कानुनमा केके संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर थप विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन सोही कार्यदललाई जिम्मा दिएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विषय समेटेर उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
