काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन रुपमा व्यख्या गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन तथा उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्दै ऐन संशोधन गर्न बिभिन्न १२ सुझाव दिएको जनाएको हो ।
परिभाषा खण्डमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो ।
नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले यसअघि रहेको प्रबन्धमा संशोधन गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालिन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुबै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलार्ई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने जनाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९ सरकारले संसदमा पेश गरेको छ ।
