काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव व्यवस्थापन तथा भन्सार नीति सुधारका लागि नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र भारतबीचको सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतितर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जनजीवन सहज बनाउन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन निम्न बुँदाहरू समेटेर तत्काल नीतिगत सुधार गर्न उनले जोडदार माग गरेका हुन् ।
हाल सरकारले सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून आय भएका आम उपभोक्तालाई चरम सास्ती दिएको छ । यो व्यवहारिक नभएकाले यसलाई तत्काल हटाई घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।
यसैगरी, सम्वाद समूहले नेपाल र भारतका सीमावर्ती शहरहरू तथा प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा दर्शन र भ्रमणका लागि आउने श्रद्धालुहरूका लागि ४८ घण्टासम्मको भन्सार फ्री सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै यसले धार्मिक पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने जनाएको छ ।
‘हामी सामान्य नागरिक र घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउनेलाई दिइने सास्तीको विरोध गर्दछौं, तर व्यावसायिक रूपमा हुने तस्करी (क्mगननष्लिन) लाई पूर्ण रूपमा रोक्न सीमामा कठोर सुरक्षा र कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं।
वास्तविक उपभोक्ता र तस्करबीचको भिन्नता छुट्याई संयमित प्रशासनको खाँचो छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सहज पहुँचका लागि सीमा क्षेत्रमै सस्तो मूल्यको व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै आम जनताको भान्सासँग जोडिएका अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्रीमा पूर्ण भन्सार छुट प्रदान गरी महँगीबाट राहत दिन सम्वाद समूहले अनुरोध गरेको छ ।
सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई बुझेर सरकारले अविलम्ब यी मागहरू सम्बोधन नगरेमा संवाद समूह थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
