काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका बेला करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धान गरेको पाइएको छ ।
अनुसन्धानको दायरामा तानिएका शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समितिले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गरेको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा नलिनुका साथै करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत नगरेका कारण अनुसन्धान विधिमाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।
‘सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा रहेका रघुनाथमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्थ्यो,’ उक्त घटनालाई नजिकबाट नियालेका प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जेठ १४ गते उनीहरू रहेको लोकेसनबाट अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको बयानबाट छानबिन सुरु गरियो । त्यही कारण प्रमाण भेटिएन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
