सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानूनी जटिलताहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै अबको प्रक्रिया परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुको साटो राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोजित ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिकको जीवन रक्षा र खोजी गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिक धर्म भएको बताउनु भयो । अधिवक्ता अधिकारीले विगतका विभिन्न घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै राज्यले नागरिक नियन्त्रणमा लिएपछि ‘छैन’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कुनैपनि नागरिक हराएमा वा राज्यले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेमा, त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुने उहाँको तर्क छ । सरकार परिवर्तनसँगै बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता संयन्त्रहरू विघटन हुनु र नयाँ नियुक्तिमा अन्योल छाउनुले पीडित परिवारमा थप कौतूहलता र निराशा पैदा गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आफू सधैँ पीडित परिवारको साथमा रहेको र यस विषयमा आफ्नो निरन्तर ऐक्यवद्धता रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद मल्लले सरकारले सुकुम्बासी र विपन्न वर्गप्रति निर्मम व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भयो । विकल्पबिना डोजर चलाउने र नाममात्रको मुआब्जा दिएर पन्छिन खोज्नु वैज्ञानिक समाधान नभएको उहाँको तर्क छ । नागरिक समाज, विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बेपत्ता योद्धाका परिवारजनले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर दबाब दिने चेतावनी दिएका छन् ।
