स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उत्तम भ्लोन लामाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अहिले अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले जलविद्युत क्षेत्र अनेकौँ चुनौतीसँगै जुधिरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्र अहिले स्थानीय समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, निर्माण लागत तथा जग्गाको मूल्य बढिरहेकाले अघि बढ्न धेरै कठिन भइरहेको छ । उहाँकाअनुसार अहिलेको कार्यशैली र नीतिगत संरचनामै अघि बढ्ने हो भने सरकारले लक्ष्य लिएको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव देखिँदैन ।
अहिलेको गतिमा धेरै भए १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । तर सरकारले न्युनतम सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो भने ३० हजार मेगावाट उत्पादन सहजै सम्भव हुने उहाँले बताउनु भयो । लामाकाअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्नसके नेपालले डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उत्पादन गरेर उपयोग गर्नसक्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी जेठ २९ गते हुने साधारण सभाका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनको नेतृत्वमा प्यानल घोषणा गरिसकेको छ । इप्पानमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा जलविद्युत् क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थादेखि चुनावी एजेण्डाका बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासि उत्तम भ्लोन लामासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रश्नः अहिलेको अवस्थामा यहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले यसलाई तीन तरिकाले हेरेको छु । एउटा निराशावादी, अर्को आशावादी र अर्को “जस्तो छ, त्यस्तै” तवरले यो क्षेत्रलाई हेरिरहेको छु ।
मेरो बुझाइमा, अहिले जसरी काम भइरहेको छ, त्यही अवस्थामा जाने हो भने सरकारले प्रक्षेपण गरेको ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव देखिँदैन । धेरै भयो भने १० हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ । अहिलेको गति र संरचनामै अघि बढ्ने हो भने अवस्था त्यही हो ।
यदि ‘पेसिमिस्टिक’ भएर हेर्ने हो भने अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय समस्या बढिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा निर्माण लागत बढेको छ, जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । हरेक कुराको लागत बढ्दै जाँदा १० हजार मेगावाट पनि नपुग्ने स्थिति आउन सक्छ । तर, यदि आशावादी भएर सोच्ने हो भने सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम सुधार मात्रै गरिदिने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट सहजै हासिल गर्न सकिने सम्भावना पनि देख्छु ।
त्यसैले म के भन्छु भने, अहिले हामी जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा छौँ । अब या त नेपालमा सदाका लागि जलविद्युत् निर्माण ठप्प हुन सक्छ, वा अर्को सम्भावना के छ भने— जति बिजुली उत्पादन गरे पनि जहाँ चाह्यो त्यहीँ बेच्नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात् खुला बजारको ढोका खुल्नसक्छ । त्यसैले आगामी दुई–तीन वर्ष नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो ।
सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयास गर्न सके भने नेपालको डेढदेखि दुई लाख मेगावाटसम्मको सम्भावना उपयोग गर्न सकिन्छ । तर यदि नकारात्मक दिशातर्फ गयौँ भने अहिले करिब ४५ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ, थप ५ हजार मेगावाट निर्माणको चरणमा छ । तर नेपालको घरेलु खपत आगामी तीन वर्षभित्र ३५ सय मेगावाटभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । यदि बिजुली खेर जान थाल्यो भने डेभलपर डुब्छन्, बैंक डुब्छन्, र त्यसको असर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । त्यसैले म मध्यम अवस्थाभन्दा पनि दुवै चरम सम्भावना देख्छु ।
प्रश्नः जलविद्युत क्षेत्रले धेरै नीतिगत समस्या पनि भोगेको देखियो, अहिले ‘सनसेट ल’ को कुरा पनि उठिरहेको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ त ?
जवाफः सायद यो धेरै पीडापछि आएको उपचार हो जस्तो लाग्छ । पहिला कालीगण्डकी ‘ए’ बन्दा पनि नेपालमा ‘बिजुली धेरै हुन्छ, के गर्ने ?’ भन्ने बहस थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म जलविद्युत नै बनेन । पछि लोडसेडिङ शुरु भयो ।
चरम लोडसेडिङ र नाकाबन्दी जस्ता घटनापछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र डेभलपरहरू मिलेर एउटा ‘म्याजिक’ गरे । विश्व बैंकलगायतका संस्थाले नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १०० मेगावाट पनि बनाउन सक्दैन भनेका थिए । तर पछिल्लो १२ वर्षमा हामी करिव ४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र आगामी तीन वर्षमा ८ हजार मेगावाट नजिक पुग्दैछौँ । यो सामूहिक प्रयासको परिणाम हो । अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ ।
आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छ । करिव ९६० मेगावाट सोलार पनि जोडिएपछि नेपालले बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर अहिलेको नीतिगत अवस्थामै अघि बढ्ने हो भने यो क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने सबैलाई बुझेको छ ।
त्यसैले केही नियम–कानूनलाई सीमित समयका लागि स्थगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै कानून एकैचोटि संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले वन, ऊर्जा र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी केही कानुनलाई १०–१५ वर्षका लागि लचिलो बनाउने वा अस्थायी रूपमा निस्क्रिय बनाउने अवधारणा नै ‘सनसेट ल’ हो । निश्चित समयपछि ती पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् । मेरो विचारमा यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । यो नभए जलविद्युत् क्षेत्र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
